२०८१ चैत्र २१, बिहीबार १८:३७
तराई–मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, जनमत पार्टी र तमलोपाले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारहरुका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने उदेश्यका साथ मोर्चाको घोषणा गरिएको नेताहरुले जनाएका छन् ।
नेपालको संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण रहेकोले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी समय सापेक्ष रुपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न भरमग्दूर प्रयत्न गर्ने नवघोषित मोर्चाले जनाएको छ । जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनका लागि जनजागरण तथा दबावमूलक कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने मोर्चाले उल्लेख गरेको छ ।
मोर्चाले विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुबीच गरिएका बिभिन्न सम्झौताका साथै अन्य राजनीतिक दल/सङ्गठन र सरकारबीच गरिएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गराउन दवाव दिने जनाएको छ । मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्दै सुशासनका प्रत्याभूति गराउने उदेश्यका साथ मोर्चाको गठन भएको बताउनुभयो । उहाले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगाएतमा वर्तमान सरका पूर्वरुपमा कमजोर देखिएको भन्दै लुटतन्त्र र विचौलिया हावी भएको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले देशमा भएका धेरै आन्दोलन र संघर्षहरु अधुरो रहेको भन्दै यसलाई पुरा गर्न मोर्चा गठन गरिएको बताउनुभयो । उहाले ठुला दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्न नसकेको र व्यवस्थामाथि जनताको निराशा उत्पन्न भएको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै अन्य दलका नेताहरुले आफुहरुले यसअघि अघि सारेका बिषयलाई साझा ढंगले अघि बढाउन मोर्चा गठन गर्नुपरेको धारणा राखेका थिए । मोर्चाको बैठक आलोपालो सबै घटक दलको कार्यालय वा संसदीय दल वा दलहरुको सुविधा हुने ठाँउमा राखिने, मोर्चाका निर्णयहरु सहमतिका आधारमा गरिने, मोर्चासँग विचार मिल्ने दललाई मोर्चाको निर्णय अनुसार मोर्चामा सहभागी गराउन वा त्यस्तो दलसंग सहकार्य गर्न अथवा आमन्त्रित दलको रुपमा सहभागी गराउन सकिने लगाएतका बिषयहरु ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’को आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
